The data and broadcasting service under Rajyavardhan Singh Rathore is set to restart a fruitful, cash making DTH benefit that was dubiously closed around his ancestor, Smriti Irani. Offers of Doordarshan's 'Free Dish', India's No.1 coordinate to-home TV benefit, was put on hold at Irani's command in August 2017 and has since lost the general population telecaster about Rs 70 crore in income. The choice, in any case, did not influence watchers who had purchased the DTH benefit before August 2017 as they were permitted to keep getting to channels following the intercession of the division controller. Likewise read: Successive govts injured Prasar Bharati, now Modi govt needs to execute it, say authorities A senior I&B service official told ThePrint on the state of secrecy that the administration will now be "restarted inside the following two weeks". The issue is expected to be examined at an executive gathering Monday before the last declaration is made, the authority said. The explanations behind Irani's choice were never clarified. The I&B service had communicated worry that Free Dish, by enabling private channels to ride on the administration, was making rivalry for its own channels and prompting a conceivable decrease in viewership. This was referred to as a conceivable purpose for the choice to close it down. In any case, there was additionally some hypothesis that the choice may have been impacted by private DTH players who needed to control the fame of Free Dish among rustic and lower-pay watchers. Irani, now serve for materials, did not react to demands for a remark. Be that as it may, the servicing official completely denied the theory connected to the choice to close down Free Dish. "In the event that any player was being favored for what reason would we require the push to restart Free Dish?" he stated while including that "there were misfortunes attributable to the empty openings on Free Dish" after the administration was put on hold. Doordarshan did not react to demands for input from ThePrint. A mainstream benefit DD Free Dish, prior known as DD Direct Plus, communicates 80 allowed to-air channels by means of DTH innovation. An expected 24 million homes purchased the administration, around 74 for each penny of which are country homes. Free Dish deserted private players like DishTV, Tata Sky and Airtel to end up the No.1 DTH benefit in India, with its greatest leverage being taken a toll — clients needed to pay just a one-time establishment charge of Rs 1,200 and no month to month membership expenses. The administration gives 23 Doordarshan channels, Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV, and 55 spaces sold to private channels. At the time it was put on hold, the arrangement was to extend Free Dish to 250 channels. Likewise read: Try, attempt and afterward put in cool stockpiling – Fate of I&B service's bills to shackle the media Review firm EY had loaded acclaim on the administration in its July 2017 report titled 'India's Free TV — A diversion evolving opportunity'. It said Free Dish had developed as a prominent home for Hindi news channels, which were finding the membership free model more alluring, in light of the fact that they could secure their promotion incomes and save money on the carriage expenses charged by appropriation organizations. Free Dish additionally gave a savvy choice to promoters who focused center and lower-pay groups of onlookers for their items. A genuine cash spinner In spite of its membership free model, Free Dish was a cash spinner for Doordarshan, contributing Rs 278.10 crore towards people in general supporter's income in 2017-18 – 33% of its aggregate salary. Since Irani put the plan on hold, eight private channel spaces have fallen empty and not been filled, costing DD between Rs 65.88 lakh to Rs 82.60 lakh multi-month each. Altogether, the plan has taken a toll DD at least Rs 67.39 crore in the course of the most recent a year, archives gotten to by ThePrint appear. The plan was put on hold only 10 days before an e-closeout was set to be held for three private channel openings on 22 August 2017. The closeout was relied upon to bring more than the holding cost of Rs 6.5 crore for every year each for news channels and Rs 8 crore for every year each for non-news channels. DD had earned Rs 85.10 crore for 11 spaces in barters held in July 2017. For what reason would it say it was put on hold? On 12 August 2017, I&B extra secretary Jayashree Mukherjee composed a classified email to Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati and Doordarshan executive general Supriya Sahu. The email, gotten to by ThePrint, said the closeout set for 22 August ought to be put on hold, on the grounds that the "pastor has wanted an introduction regarding this matter". Weeks before Irani was moved out of the I&B service in a cupboard reshuffle in May 2018, she held a gathering with senior authorities on issues concerning Prasar Bharati, where the Free Dish conspire was additionally talked about. Minutes of the gathering uncover it was chosen that arrangement making was the space of the service and that the "restricted job of Prasar Bharati was to suspend DD Free Dish", and it was requested to do as such at the most punctual. It was additionally chosen in the gathering that the choice of "conclusion of DD Free Dish must consent immediately". At this gathering, the service said that private channels being offered to watchers effortlessly was making rivalry for DD's own particular channels and that Free Dish was in charge of the falling viewership of DD channels. A senior DD official has invalidated those cases. "Who will buy into the DD Free Dish on the off chance that we demonstrate just DD channels," the authority asked, saying it was nonsensical to interface DD's falling viewership to the Free Dish plot. "The service said private channels were picking up benefits riding on the DD Free Dish's range, however, that is false. These private channels can likewise be available in numerous DTH stages which can build their benefits. To state that they increased gigantic benefits by simply paying a base cost to DD is false." Discussing DD's falling viewership, another authority said it was inconsequential to DD Free Dish, and more to do with different issues, for example, poor showcasing and an absence of crisp, sharp substance contrasted with its enormous spending rivalry. "Additionally, DD is commanded to do open administration broadcasting, not at all like private channels," the second authority said. In Hindi - राज्यवर्धन सिंह राठौर के तहत डेटा और प्रसारण सेवा एक फलदायी, नकद बनाने वाले डीटीएच लाभ को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे उनके पूर्वजों, स्मृति ईरानी के आसपास संदिग्ध रूप से बंद कर दिया गया था। दूरदर्शन की 'फ्री डिश' के प्रस्ताव, भारत के नंबर 1 समन्वय से होम टीवी लाभ, अगस्त 2017 में ईरानी के आदेश पर रोक लगाया गया था और तब से आम जनसंख्या टेलीकास्टर को 70 करोड़ रुपये की आय में खो दिया गया है। पसंद, किसी भी मामले में, अगस्त 2017 से पहले डीटीएच लाभ खरीदे गए देखने वालों को प्रभावित नहीं किया क्योंकि उन्हें विभाजन नियंत्रक के मध्यस्थता के बाद चैनलों को रखने की अनुमति थी। इसी तरह पढ़ें: प्रसार भारती घायल लगातार सरकारी, अब मोदी सरकार को इसे निष्पादित करने की जरूरत है, अधिकारियों का कहना है एक वरिष्ठ आई एंड बी सेवा अधिकारी ने गोपनीयता की स्थिति पर द प्रिंट को बताया कि प्रशासन अब "अगले दो हफ्तों के अंदर फिर से शुरू हो जाएगा"। प्राधिकरण ने कहा कि अंतिम घोषणा होने से पहले सोमवार को एक कार्यकारी सभा में इस मुद्दे की जांच की उम्मीद है। ईरानी की पसंद के पीछे स्पष्टीकरण कभी स्पष्ट नहीं किया गया था। आई एंड बी सेवा ने चिंता व्यक्त की थी कि नि: शुल्क डिश, प्रशासन पर सवारी करने के लिए निजी चैनलों को सक्षम करके, अपने चैनलों के लिए प्रतिद्वंद्विता बना रहा था और दर्शकों में एक अनुमानित कमी को प्रेरित कर रहा था। इसे बंद करने के विकल्प के लिए इसे एक कल्पनीय उद्देश्य के रूप में जाना जाता था। किसी भी मामले में, इसके अलावा कुछ परिकल्पना भी थीं कि पसंद निजी डीटीएच खिलाड़ियों द्वारा प्रभावित हो सकती है, जिन्हें देहाती और निचले वेतन वाले लोगों के बीच फ्री डिश की प्रसिद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ईरानी, अब सामग्री के लिए सेवा करते हैं, एक टिप्पणी के लिए मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा भी हो सकता है, सेवा अधिकारी ने फ्री डिश को बंद करने के विकल्प से जुड़े सिद्धांत से पूरी तरह से इनकार कर दिया। "अगर किसी भी खिलाड़ी को किस कारण से पसंद किया जा रहा था, तो हमें फ्री डिश को पुनरारंभ करने के लिए पुश की आवश्यकता होगी?" उन्होंने कहा कि प्रशासन के रखरखाव के बाद "फ्री डिश पर खाली खुलने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण थे" सहित उन्होंने कहा। दूरदर्शन ने प्रिप्रिंट से इनपुट की मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। एक मुख्यधारा लाभ डीडी फ्री डिश, जिसे पहले डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता था, डीटीएच नवाचार के माध्यम से 80 स्वीकृत टू-एयर चैनलों को संचारित करता है। एक अनुमानित 24 मिलियन घरों ने प्रशासन खरीदा, 74 पैसे के प्रत्येक देश के लिए देश के घर हैं। डिश टीवी, टाटा स्काई और एयरटेल जैसे नि: शुल्क डिश ने भारत में नंबर 1 डीटीएच लाभ को समाप्त करने के लिए निजी खिलाड़ियों को छोड़ दिया, इसके सबसे बड़े लाभ को टोल लिया गया - ग्राहकों को केवल एक बार के प्रतिष्ठान प्रभार का भुगतान करने की आवश्यकता थी और कोई महीना नहीं महीने सदस्यता सदस्यता खर्च करने के लिए। प्रशासन 23 दूरदर्शन चैनल, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, और 55 चैनल निजी चैनलों को बेचा जाता है। उस समय इसे पकड़ लिया गया था, व्यवस्था को 250 चैनलों में फ्री डिश का विस्तार करना था। इसी प्रकार पढ़ें: कोशिश करें, प्रयास करें और बाद में ठंडा स्टॉकपिलिंग में डालें - मीडिया को ढकने के लिए आई एंड बी सेवा के बिलों का भाग्य समीक्षा फर्म ईवाई ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में 'इंडिया के फ्री टीवी - एक मोड़ विकसित अवसर' नामक रिपोर्ट में प्रशासन पर प्रशंसा की थी। यह कहा गया है कि फ्री डिश हिंदी समाचार चैनलों के लिए एक प्रमुख घर के रूप में विकसित हुआ था, जो सदस्यता मुक्त मॉडल को अधिक आकर्षक बना रहा था, इस तथ्य के प्रकाश में कि वे अपनी पदोन्नति आय सुरक्षित कर सकते हैं और विनियमन संगठनों द्वारा लगाए गए कैरिज व्यय पर पैसे बचा सकते हैं। नि: शुल्क डिश ने अतिरिक्त रूप से प्रमोटरों को एक समझदार विकल्प दिया जो केंद्रित वस्तुओं और उनके आइटम के लिए दर्शकों के निचले वेतन समूहों को केंद्रित करते थे। एक असली नकद स्पिनर अपनी सदस्यता मुक्त मॉडल के बावजूद, फ्री डिश दूरदर्शन के लिए नकद स्पिनर था, जिसने 2017-18 में सामान्य समर्थक की आमदनी में लोगों के प्रति 278.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया - कुल वेतन का 33%। चूंकि ईरानी ने योजना को रोक दिया है, इसलिए आठ निजी चैनल रिक्त स्थान खाली हो गए हैं और भरे नहीं गए हैं, डीडी की कीमत 65.88 लाख रुपये से 82.60 लाख रुपये प्रति माह है। कुल मिलाकर, इस योजना ने हाल ही में एक साल के दौरान कम से कम 67.3 9 करोड़ रुपये का टोल डीडी लिया है, द प्रिंटर द्वारा प्राप्त अभिलेखागार प्रकट होते हैं। इस योजना को 22 अगस्त 2017 को तीन निजी चैनल खोलने के लिए ई-क्लोजआउट होने के 10 दिन पहले ही पकड़ लिया गया था। न्यूज चैनलों के लिए प्रत्येक वर्ष 6.5 करोड़ रुपये की होल्डिंग लागत और गैर-समाचार चैनलों के लिए प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ रुपये की होल्डिंग लागत से अधिक लाने के लिए क्लोजआउट पर भरोसा किया गया था। डीडी ने जुलाई 2017 में आयोजित 11 रिक्त स्थानों के लिए 85.10 करोड़ रुपये कमाए थे। किस कारण से यह कहेंगे कि इसे पकड़ लिया गया था? 12 अगस्त 2017 को, आई एंड बी के अतिरिक्त सचिव जयश्री मुखर्जी ने प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पाटी और दूरदर्शन के कार्यकारी जनरल सुप्रिया साहू को एक वर्गीकृत ईमेल बनाया। द प्रिंटर द्वारा प्राप्त ईमेल ने कहा कि 22 अगस्त के लिए क्लोजआउट सेट को इस आधार पर रखा जाना चाहिए कि "पादरी इस मामले के बारे में एक परिचय चाहता है"। ईरानी को मई 2018 में अलमारी के पुनर्स्थापन में आई एंड बी सेवा से बाहर ले जाने से कुछ सप्ताह पहले, उन्होंने प्रसार भारती से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सभा आयोजित की, जहां फ्री डिश वकील additio था